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Simla Agreement

शिमला समझौता, जिसे अंग्रेज़ी में Simla Agreement कहा जाता है, 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण शांति समझौता था। यह समझौता भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच युद्धविराम की स्थिति को स्थायीत्व प्रदान किया और भविष्य में द्विपक्षीय विवादों के समाधान के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य किया।

🕊️ शिमला समझौते की पृष्ठभूमि

1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम या तीसरा भारत-पाक युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिक भारतीय युद्धबंदियों के रूप में पकड़े गए और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। इस युद्ध के बाद, दोनों देशों के बीच तनाव और शत्रुता बढ़ गई, जिससे शांति की आवश्यकता महसूस हुई। इसी संदर्भ में, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत से शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने स्वीकार किया।

✍️ समझौते के मुख्य बिंदु

द्विपक्षीय वार्ता की अनिवार्यता: दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की कि भविष्य में किसी भी विवाद का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से किया जाएगा, और इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होगा।
युद्धबंदियों की रिहाई: समझौते के बाद, भारत ने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को रिहा किया।
पाकिस्तान की भूमि की वापसी: भारत ने युद्ध के दौरान कब्जाई गई पाकिस्तान की भूमि को वापस किया, हालांकि कुछ रणनीतिक स्थान जैसे तुर्तुक, ढोथांग, त्याकसी और चुलंका को भारत ने अपने पास रखा।
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना: 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण के बाद, दोनों देशों ने अपनी सेनाओं की स्थिति को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LoC) के रूप में स्वीकार किया और इसे बदलने या उल्लंघन करने से बचने का संकल्प लिया।
आवागमन की सुविधाओं का विकास: दोनों देशों ने आपसी संपर्क और समझ बढ़ाने के लिए आवागमन की सुविधाओं को स्थापित करने का निर्णय लिया।

🧭 समझौते का महत्व

शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग की दिशा में एक ठोस आधार प्रदान किया। समझौते के माध्यम से, दोनों देशों ने यह स्पष्ट किया कि वे अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण और संवादात्मक तरीके से करेंगे।

⚠️ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

हालांकि शिमला समझौता एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, लेकिन समय के साथ इसके प्रभाव में उतार-चढ़ाव आया है। 2025 में, कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद, पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया और द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने भी जवाबी कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित किया। इस घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया और शिमला समझौते की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए।

🔮 निष्कर्ष

शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि वर्तमान में इसके प्रभाव में उतार-चढ़ाव आया है, फिर भी यह समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में महत्वपूर्ण बना हुआ है। भविष्य में, यदि दोनों देश इस समझौते की भावना को समझते हुए संवाद और सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो शिमला समझौता एक स्थायी शांति की नींव बन सकता है।

Post Date: 25-04-2025